सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यासम्पादन एकाइ स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ अर्थात पीएम डेलिभरी युनिट स्थापना गर्न लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफूले सम्पादन गर्ने १० वटा मुख्य सुधारका करिब तीन सय बढी क्रियाकलापको कार्ययोजनाहरु तयार पारेका थिए ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ । यस एकाईले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङसँगै समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसतिहको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले आ आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेछन्, जसको समग्र प्रगति नियाल्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने काम हुने पीएम डेलिभरी युनिटले गर्नेछ ।
बिज्ञापन
गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा उल्लेख भएका विषयको प्रभाकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको जिम्मेवारी ‘पीएम डेलिभरी युनिट’लाई दिन लागिएको छ ।
यस अघि नै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको छ । प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका कतिपय विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिएका विषयहरूलाई भविष्यका सुधार एजेण्डासँग आवद्ध गर्दै लैजाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सबै प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी गर्नेछन् ।
